Adana Valiliği otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik'in de arasında olduğu 5 sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 2019'da karara bağlanan davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Eyüp Çelik, Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in de aralarında bulunduğu 16 sanığın dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlandı.Daire, kararında, Çelik, Vural ve Taşdelen'e verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezası ile "terör örgütü PKK üyeliği" suçundan 10 yıl hapse çarptırılan Hasan Bağış ve "terör örgütü PKK üyeliği", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 30 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Dindar Kaplan'ın cezalarını onadı.Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Yargılama sonunda sanıklar Eyüp Çelik, Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen'in üyesi bulundukları silahlı terör örgütünün devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanıklar Eyüp Çelik, Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', sanık Dindar Kaplan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', sanık Hasan Bağış hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarının sübutu kabul edilmiş, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümlerde isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar ve müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ayrı ayrı onanmasına karar verilmiştir."- Daire, 11 sanığa verilen cezayı fazla bulduCeza Dairesi, 11 sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen mahkumiyetleri ise bozdu.Sanıklar Bedriye Tan, Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Mülkiye Tekin, Murat Tan, Selahattin Ortaç, Sultan Tan, Vedat Bağış ve Zahir Yeşilgöz'ün eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:"5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/7 maddesinde değişiklik öngören 6352 sayılı Kanun'un 85. maddesinin amacı, gerekçesi, yardım teşkil ettiği kabul edilen eylemlerin niteliği, meydana gelen zarar tehlikesinin ağırlığı nazara alınarak dosya kapsamına ve hakkaniyete uygun, makul bir indirim yapılması gözetilmeden yeterli olmayan gerekçeyle indirim uygulanmaksızın yazılı şekilde fazla ceza tayini, kanuna aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten bozulmasına karar verildi."Kaynak:(AA)
ADANA
Yayınlanma: 31 Mayıs 2024 - 12:47
Bombacıların Cezaları Onandı
ADANA
31 Mayıs 2024 - 12:47